Government Farmer Scheme | धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून ज्या बोनसची वाट शेतकरी पाहत होते, ती प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. शासनाने गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी तब्बल १८० कोटी ६३ लाख ५६ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
या बोनसचा लाभ फक्त ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे. ज्यांनी आपल्या धानाची विक्री शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर केली आहे, त्यांनाच हा बोनस मिळणार आहे.
हे पण वाचा : आज सोन्याच्या भावाने पुन्हा झेप घेतली! पाहा तुमच्या शहरात १० ग्रॅमची किंमत किती झाली आहे?
ही घोषणा आधीच नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन २०२४ मध्ये करण्यात आली होती. त्यावेळी शासनाने सांगितले होते की दोन हेक्टर शेतीसाठी २०,००० रुपये बोनस दिला जाईल.
मात्र, याची अंमलबजावणी लांबली. घोषणा होऊन तीन महिने उलटले तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले नव्हते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला होता. “बोनसची वाट पाहता पाहता सहा महिने उलटले, आता तरी हा पैसा वेळेवर मिळेल का?” असा सवाल अनेक शेतकरी उपस्थित करत होते.
शासनाने आता स्पष्ट केले आहे की १८ तारखेपासून हा बोनस शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे अनेकांच्या चेहऱ्यावर दिलास्याचे हास्य उमटले आहे.
हे पण वाचा | शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, पण एक अट! महाराष्ट्रात कर्जमाफी जाहीर, पण सर्वांना मिळणार नाही
गोंदिया जिल्ह्यातील तब्बल १ लाख ५६ हजार ४३२ शेतकरी या बोनससाठी पात्र आहेत. फेडरेशनकडे सुमारे ७६,२३४ शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली आहे. यासाठी शासनाने १८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी आधीच पूर्ण केली आहे. यादींची पडताळणीही झाली आहे. एकूण २५ लाख क्विंटल धान खरेदी झाले आहे.
म्हणजे ज्यांनी नियमाने नोंदणी केली आणि शासकीय केंद्रावर धान विक्री केली आहे, त्यांना हा बोनस मिळणार हे निश्चित आहे. आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होणार असल्याने अनेकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Disclaimer:
वरील बातमीत दिलेली माहिती विविध माध्यमांद्वारे प्राप्त झालेली असून, अधिकृत खात्रीसाठी संबंधित शासकीय विभागाच्या वेबसाइटवर किंवा अधिकृत सुत्रांकडून अंतिम पुष्टी करावी. बोनस मिळण्याची प्रक्रिया, पात्रता आणि निधी जमा होण्याची अंमलबजावणी संबंधित यंत्रणांकडून निश्चित केली जाईल.