कर्जमाफीचं नवं समीकरण! फडणवीस सरकारची घोषणा, पण शेतकऱ्यांत वाढलं संभ्रमाचं वादळ

Kisan Karj Mafi Maharashtra | महाराष्ट्रात शेती हा एकमेव आधार असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच कर्जमाफीची मोठी घोषणा केली. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांच्या सात दिवसांच्या सलग आंदोलनानंतर अखेर सरकारनं झुकत ही घोषणा केली. बळीराजाला क्षणभर दिलासा मिळाला, पण त्याच क्षणी अनेकांच्या मनात संभ्रमाचं आणि चिंता वाढवणाऱ्या प्रश्नांचं वादळ उठलं Kisan Karj Mafi Maharashtra

कारण, यावेळी ही कर्जमाफी सरसकट मिळणार नसून, सरकारने स्पष्ट केलंय की एक “उच्चस्तरीय समिती” नेमण्यात येईल. ही समिती शेतकऱ्यांची आर्थिक, सामाजिक, जमीनधारणा, उत्पन्नाची पातळी, आयकर विवरणपत्र आणि सरकारी नोकरीतील सदस्य अशा अनेक बाबींची तपासणी करणार आहे. यावरूनच कोण पात्र आणि कोण अपात्र ठरेल, हे ठरणार.

हे पण वाचा| शेतकऱ्यांनो, ‘Farmer ID’ म्हणजेच शेतकरी ओळख क्रमांक घ्या, नाहीतर सरकारच्या मदतीपासून राहाल वंचित!

शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक म्हणावं की वेळखाऊ आणि जाचक?

राज्यात यापूर्वी अनेक वेळा कर्जमाफीच्या योजना आल्या. त्या बहुतेक सरसकट होत्या कोणताही आधार न पाहता सर्वांना मदत मिळत होती. पण यावेळी सरकारनं अधिक काटेकोर आणि ‘शिस्तबद्ध’ पद्धत अवलंबण्याची भूमिका घेतली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, “या वेळी फक्त गरजूंना मदत मिळावी, यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया राबवली जाईल.”

पण हीच प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या डोक्यात नवा प्रश्न घोळवत आहे “खरंच गरजूंना मिळेल का हे? की पुन्हा काहींचं राजकारण, ओळखी, पक्षीय नातेवाईकच पात्र ठरतील?”

छोट्या शेतकऱ्यांची आशा, पण भीतीही

ज्यांच्याकडे थोडीफार जमीन आहे, ज्यांचं उत्पन्न सीमित आहे, अशा हजारो शेतकऱ्यांना या नव्या निकषांमुळे फायदा होईल, अशी आशा आहे. विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांकडे १-२ एकर शेती असून, सतत नापिकी, महागाई आणि कर्जबाजारीपणानं त्यांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे.

हे पण वाचा | शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! नव्या पद्धतीने येणार कर्जमाफी, अपात्रांना लाभ नाही’

मात्र, अनेक जणांना भीती वाटते की, “हे सगळं फार वेळखाऊ होईल. पुन्हा कागदपत्रं, तपासण्या, अपात्रतेच्या तक्रारी… आणि अखेर केवळ मोजक्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळेल!”

शेतकरी संघटनांचा संमिश्र प्रतिसाद

काही शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलंय. “गरजूंनाच मदत मिळणं गरजेचं आहे” असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण अनेकांनी सरकारवर कडवट टीका केलीय. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर मिळालेली ही घोषणा केवळ “प्रमाणपत्रांच्या अटी लावून वेळ मारून नेण्याचा डाव आहे,” असा आरोप केला जातोय.

याआधीच्या कर्जमाफी योजनाही अशाच समित्या, निकष आणि कागदपत्रांच्या फेऱ्यांमध्ये अडकून वर्षभरातही पूर्णपणे राबवल्या गेल्या नव्हत्या, हे वास्तव लक्षात घेतलं तर ही चिंता उगाच वाटत नाही.

आणखी एक प्रश्न ही प्रक्रिया नेमकी कधी सुरू होणार?

सध्या शेतकऱ्यांचा सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणजे ही ‘समिती’ कधी नेमली जाईल? त्यात कोण असतील? आणि निर्णय घेण्यासाठी किती वेळ लागणार? पावसाळा तोंडावर आहे. अनेक ठिकाणी पीककर्जासाठी अर्ज सुरू झालेत. अशावेळी कर्जमाफीचे निर्णय लांबल्यास, पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचं नुकसान अटळ ठरेल.

हे पण वाचा| PM किसानचा 20 वा हप्ता लवकरच जून 2025 मध्ये मिळणार पैसे, स्थिती व ई-केवायसी लगेच तपासा!

शेवटी प्रश्न एकच  मदत गरजूंना मिळणार का?

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी म्हणजे एक मोकळा श्वास. पण हा श्वास मिळण्याआधीच जर त्याच्यावर कागदपत्रं, समित्यांचे नियम आणि प्रशासकीय संथगतीचा बोचरा मुखवटा असेल, तर बळीराजा पुन्हा एकदा अपेक्षाभंगाचा बळी ठरेल. आज गरज आहे ती फक्त घोषणांची नाही, तर वेळेत आणि योग्य लोकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या अंमलबजावणीची.

Disclaimer 

वरील माहिती विविध अधिकृत स्त्रोत, शासकीय घोषणा आणि माध्यमांतून संकलित करण्यात आली आहे. KrushiNews24x7.in कुठल्याही प्रकारची कर्जमाफी किंवा आर्थिक मदत थेट देत नाही. योजना लागू करण्याचे अंतिम अधिकार संबंधित शासन विभागाकडे आहेत. कृपया अधिकृत वेबसाईट किंवा स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधून खात्री करून घ्या.

असाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन करा