Maharashtra Farmer Protest 2025 | राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी पुढे आली आहे. लवकरच नवी कर्जमाफी योजना राबवली जाणार असून यावेळी ही योजना केवळ राजकीय घोषणा न राहता, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि खऱ्या अर्थाने गरजूंना न्याय देणारी असणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याची अधिकृत माहिती दिली असून शेतकऱ्यांसाठी एक नवा आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.Maharashtra Farmer Protest 2025
हे पण वाचा | शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! सरकार देणार दरमहा पेन्शन जाणून घ्या पात्रता, कागदपत्रं आणि अर्ज प्रक्रिया
बावनकुळे यांनी स्पष्ट सांगितले की, आतापर्यंत कर्जमाफीच्या अनेक योजना आल्या, पण त्या केवळ कागदावर राहिल्या किंवा प्रभावी अंमलबजावणीअभावी अपयशी ठरल्या. अनेकदा जे खरोखर गरजू होते, तेच वंचित राहिले आणि अपात्र लोकांनी बनावट कागदपत्रांद्वारे या योजनांचा गैरफायदा घेतला.
हे पुढे होऊ नये म्हणून यावेळी सरकार विशेष कार्यपद्धती तयार करत आहे. या योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी पारदर्शक ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जाणार असून ही समिती शेतकऱ्यांची योग्य ‘वर्गवारी’ करणार आहे. कोण पात्र आणि कोण अपात्र हे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न, शेतीचा आकार, कर्जाची रक्कम, गरज, आणि आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर ठरवले जाईल. खास करून, आयकर भरणारे मोठे शेतकरी योजनेच्या बाहेर ठेवले जातील आणि अल्पभूधारक, गरजू, मागासवर्गीय आणि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना अधिक प्राधान्य दिले जाईल.
हे पण वाचा | सरसकट कर्जमाफीशिवाय माघार नाही! बच्चू कडूंचा सरकारला थेट इशारा, शेतकऱ्यांचा संताप उफाळला!
बावनकुळे हे माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या मोझरी येथे सुरू असलेल्या बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलत होते. बच्चू कडूंनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू केले असून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी यात सर्वात महत्त्वाची आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्वतः आंदोलनस्थळी जाऊन बच्चू कडू यांच्याशी संवाद साधला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट फोनवरून संपर्क करत परिस्थितीची सविस्तर माहिती दिली.
सरकारने अनेक मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. बच्चू कडूंनीही सरकारच्या भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून आंदोलन मागे घेण्याचा अंतिम निर्णय ते शनिवारी आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करून घेणार आहेत.
हे पण वाचा | सरसकट कर्जमाफीशिवाय माघार नाही! बच्चू कडूंचा सरकारला थेट इशारा, शेतकऱ्यांचा संताप उफाळला!
या आंदोलनात केवळ कर्जमाफीच नाही, तर इतरही महत्त्वाच्या मागण्या आहेत. विशेष म्हणजे दिव्यांग व्यक्तींना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करून ते दरमहा 6,000 रुपये करावे, हीदेखील एक महत्वाची मागणी आहे. यावर सरकारने सकारात्मक विचार सुरू केला असून देशातील इतर राज्यांतील योजना अभ्यासून लवकरच निर्णय घेतला जाईल. याशिवाय एकूण १७ मागण्या या आंदोलनात आहेत, ज्या लवकरच संबंधित खात्यांमार्फत मार्गी लावल्या जातील, असे आश्वासन महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले आहे.
शेतकऱ्यांच्या हृदयाला हात घालणारी ही योजना केवळ घोषणा राहणार नाही, हे आता पाहणं महत्त्वाचं आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकायचा असेल तर यावेळी खऱ्या अर्थाने कार्यवाही झालीच पाहिजे.
Disclaimer:
वरील बातमीत दिलेली माहिती विविध उपलब्ध स्रोतांवर आधारित आहे. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अंतिम निर्णय व अटी-शर्ती सरकारकडून अधिकृतपणे जाहीर केल्यानंतरच निश्चित होईल. वाचकांनी कृपया कोणत्याही आर्थिक अथवा वैयक्तिक निर्णयासाठी अधिकृत शासकीय घोषणा किंवा तज्ज्ञ सल्ल्याचा आधार घ्यावा. या बातमीत दिलेली माहिती मार्गदर्शनासाठी आहे, याची कृपया नोंद घ्यावी.