Maharashtra women loan scheme | राज्य शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ११ हप्ते लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर जमा झाले असून, आता सर्वांच्या नजरा बाराव्या हप्त्याकडे लागलेल्या आहेत.Maharashtra women loan scheme
हे पण वाचा| शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 दिवसात थेट ४००० रुपये जमा होणार! संपूर्ण माहिती वाचा”
मे महिन्याचा म्हणजे अकरावा हप्ता, जूनच्या सुरुवातीलाच खात्यात जमा झाला होता. त्यामुळे अनेकांना आशा आहे की, जून महिन्याचा बारावा हप्ता देखील याच महिन्यात मिळेल. मीडिया रिपोर्टनुसार, हप्ता जून संपायच्या आत मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थात, अजून अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नसली तरी संबंधित यंत्रणा तयारीत आहे आणि येत्या काही दिवसांत याबाबत स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
होय, मुंबई बँकेच्या वतीने करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणेनुसार, ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या पात्र लाभार्थींना आता बिनव्याजी कर्ज दिलं जाणार आहे. याआधी हेच कर्ज ९ टक्के व्याजदराने दिलं जात होतं. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ठरवण्यात आलं की, राज्य सरकारच्या विविध महामंडळांच्या योजनांमधून देण्यात येणाऱ्या व्याजदरांचा परतावा दिला जाईल आणि त्यामुळे महिलांना थेट शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज मिळू शकेल.
हे पण वाचा| पावसाचा कहर! राज्यातील ६ जिल्ह्यांना ऑरेन्ज अलर्ट, कोकणात रेड अलर्ट; तुमचा जिल्हा यादीत आहे का?”
मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात राहणाऱ्या लाडक्या बहिणींसाठी हे विशेषतः लागू करण्यात आलं आहे. बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी स्पष्ट केलं की, महिलांनी मिळालेला पैसा फक्त घरात न राहता व्यवसाय, छोट्या उद्योगधंद्यांत गुंतवला जावा ही शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
या योजनेत ‘आई योजना’ (पर्यटन महामंडळ), अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटक्या-विमुक्त महामंडळ, आणि ओबीसी महामंडळ अशा चार मोठ्या संस्थांचा सहभाग असून, प्रत्येक संस्था १२% पर्यंत व्याजाची परतफेड करते. त्यामुळे या मार्गातून मिळणाऱ्या कर्जावर महिलांना काहीही व्याज द्यावं लागणार नाही.
या निर्णयामागचा हेतू स्पष्ट आहे महिलांनी आपला स्वतःचा व्यवसाय उभा करावा, गरजेची साधनं खरेदी करावी किंवा आर्थिकदृष्ट्या कोणावरही अवलंबून न राहता पुढे जावं. ही योजना म्हणजे केवळ पैशांची मदत नाही, तर महिलांच्या स्वाभिमानाला बळ देणारा निर्णय आहे.